Union Budget 2026 को लेकर देशभर के सीनियर सिटीजन की निगाहें टिकी हुई हैं। आम करदाताओं, महिलाओं और किसानों के साथ-साथ बुजुर्ग वर्ग को भी इस बार कुछ ठोस राहत की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में बजट पेश करेंगी, जिसमें टैक्स छूट, हेल्थ इंश्योरेंस और रेलवे रियायतों जैसे मुद्दों पर ऐलान संभव माना जा रहा है।
इनकम टैक्स छूट बढ़ाने की मांग
सीनियर सिटीजन संगठनों की प्रमुख मांग है कि आयकर छूट की सीमा को और बढ़ाया जाए। बजट 2025 में आम नागरिकों को 12 लाख रुपये तक की सालाना टैक्स छूट दी गई थी। अब उम्मीद है कि बजट 2026 में यह सीमा बढ़ाकर 14 लाख रुपये तक की जा सकती है, जिससे रिटायर लोगों को सीधी राहत मिले।
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रिटायरमेंट फंड और NPS पर टैक्स राहत
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत रिटायरमेंट के बाद 80 प्रतिशत राशि निकालने की अनुमति है, लेकिन इस पर टैक्स देना पड़ता है। सीनियर सिटीजन चाहते हैं कि इस निकासी को पूरी तरह टैक्स फ्री किया जाए, ताकि रिटायरमेंट के बाद जमा पूंजी पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।
नए टैक्स रिजीम में भी छूट की उम्मीद
फिलहाल होम लोन, बीमा प्रीमियम और PPF जैसी बचत योजनाओं पर टैक्स छूट का लाभ ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता है। नई टैक्स व्यवस्था में ये छूट उपलब्ध नहीं हैं। बजट 2026 से उम्मीद की जा रही है कि इन निवेश विकल्पों को नए टैक्स रिजीम में भी शामिल किया जाए, जिससे सीनियर सिटीजन को ज्यादा विकल्प मिल सकें।
TDS सीमा बढ़ाने की मांग
बजट 2025 में ब्याज आय पर TDS कटौती की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया गया था। अब मांग है कि इसे 2 लाख रुपये तक बढ़ाया जाए, ताकि फिक्स्ड डिपॉजिट और अन्य बचत योजनाओं से मिलने वाली आय पर टैक्स का दबाव कम हो।
हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर फोकस
बीमा सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञों और सीनियर सिटीजन की मांग है कि लाइफ, हेल्थ और एन्युटी इंश्योरेंस पर टैक्स डिडक्शन की सीमा बढ़ाई जाए। इससे न सिर्फ बीमा कवरेज सस्ता होगा, बल्कि बुजुर्गों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना भी आसान बनेगा। साथ ही, बीमा उद्योग चाहता है कि सरकार लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाए और कम आय व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किफायती उत्पाद पेश करे।
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रेलवे टिकट में रियायत की वापसी की उम्मीद
कोविड-19 से पहले सीनियर सिटीजन को रेलवे टिकट बुकिंग में छूट मिलती थी, जिसे महामारी के दौरान बंद कर दिया गया। अब भी यह सुविधा बहाल नहीं हुई है। बजट 2026 से उम्मीद है कि सरकार रेलवे टिकट में सीनियर सिटीजन रियायत को फिर से शुरू कर सकती है।
कुल मिलाकर, Union Budget 2026 से सीनियर सिटीजन को ऐसी नीतिगत राहत की उम्मीद है, जो उनकी आय, स्वास्थ्य और यात्रा जरूरतों को सीधे तौर पर आसान बनाए।
